भोटखोलामा पहिलोपटक इन्टरनेट सेवा

खाँदबारी-सङ्खुवासभाको अति दुर्गम क्षेत्र भोटखोलाको किमाथाङ्कामा पहिलोपटक इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश नं १ का सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बुमा ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत मर्कन्टायल कम्युनिकेशन प्रालिले इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेपछि भोटखोलामा इन्टरनेट सेवा सहज भएको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक सहयोगमा इन्टरनेट सेवा विस्तारको कार्य द्रुतगतिमा अघि बढेको सेवाप्रदायक संस्था मर्कन्टायलका जिल्ला प्रतिनिधि सुगन श्रेष्ठले बताए। किमाथाङ्का नेपाल-चीनबीचको द्विदेशीय व्यापारिक नाका हो। जिल्लाकै अति दुर्गम मानिने चीनको सीमावर्ती क्षेत्र भोटखोलाको हटियामा पनि पहिलोपटक इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको छ।

स्थानीय तह बनेपछि सम्पूर्ण सेवाहरु गाउँपालिकाबाटै प्रदान गर्ने भनिए पनि इन्टरनेटकै अभावमा स्थानीय सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। “इन्टरनेट नभएकै कारण बैंकको शाखा स्थापना गरिए पनि सेवा दिन भने सम्भव थिएन”, भोटखोलाका अध्यक्ष तेम्वा भोटे भन्छन, “इमेल इन्टरनेटकै असुविधाका कारण सञ्चारजन्य काम सदरमुकाम खाँदबारीबाट दिनु परिरहेको थियो तर, इन्टरनेट जडान गरिएसँगै अब सम्पूर्ण सेवा गाउँबाट शुरु गरिने छ।” सूचना र सञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको भोटखोलामा सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई सूचना आदान-प्रदानमा सहज भएको अध्यक्ष भोटेको जिकिर छ। सदरमुकाम खाँदबारीबाट भोटखोला गाउँपालिका १०० किलोमिटरको दूरीमा छ। किमाथाङ्का १६२ किमी टाढा छ। इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नहुँदा गाउँपालिका र वडाको सूचना प्रवाह, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कार्यालय सञ्चालनलगायत दैनिक जीवनयापनमा समस्या थियो, अध्यक्ष भोटेले भने, “अब सहजता मिलेको छ, इन्टरनेट सेवा नहुँदा स्थानीय तहसँगको बैंकिङ कारोबार शून्यप्राय थियो।” भोटखोलामा ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा सञ्चालन भए पनि कारोवार गर्न खाँदबारी आउनुपथ्र्यो। अहिले जडान गरिएको इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो बनाउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको मर्कन्टायलका जिल्ला प्रतिनिधि श्रेष्ठले बताए।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको यो भेग उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले चट्याङ र हावाहुरीको जोखिम बढी रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। “बेलाबखत प्राविधिक समस्या आउन सक्छ”, श्रेष्ठले भने, “गाउँपालिका र स्थानीय समुदायले प्राविधिक व्यवस्थापनमा पहल गरे वर्षभरि इन्टरनेट चल्नेछ।” दशवटै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको पनि श्रेष्ठले बताए।