हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी सम्झौता पारित हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ-परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सो विषयबारे स्पष्ट पार्र्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ थियो।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्दप्रशान्त रणनीति (आइपिएस) सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो। मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, “तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैँ आशङ्का गरिएको छ। यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन। यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो। सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो। अहिले हेरफेर हुँदैन।”

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे। उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने जानकारी उनले दिए। एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ करिब ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग र बाँकी नेपालको लगानीमा ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ। परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ। केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो आयोजनाबाट हुनेछ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, “एमसिसी र आइपिएस फरकफरक कुरा हो। यसलाई जोड्न आवश्यक छैन। मुलुकको आवश्यकता विकास हो। यो अविकाशको पासोमा चुडाउँ तर यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आशङ्का गरिन्छ। अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ। कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ। समृद्धि र विकासका लागि यस्तो शृङ्खला अन्त्य गर्नुपर्छ।”

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले एमसिसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन। समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले सङ्घर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद पाण्डेले भने, “यसमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ तर किन कोकोहोलो मच्याइन्छ। सरकारले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा छैन। सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।”