झन बढ्याे कांग्रेस भित्रकाे विवाद

काठमाडाैं-कांग्रेसको आन्तरिक विवाद टुंग्याउने प्रयास असफल भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आआफ्नो अडानमा रहेपछि दुई सातादेखि जारी वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको हो।

पौडेल समूहको सोमबार बसेको बैठकले विधानबाहिर गएर सहमति नगर्न वार्ता समितिलाई निर्देशन दिएको छ। महामन्त्री डा.शशांक कोइराला निवासमा बसेको बैठकले संस्थापन पक्षसँग वार्ताका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यलाई विधानभित्र रहेर सहमति खोज्न भनेको हो।

‘विभाग गठनदेखि भ्रातृसंस्थाका विषयमा छलफल भयो। महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ कार्यदल सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘पार्टी विधानसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेता पौडेलले पार्टीभित्रका सबै समस्याको समाधान विधानमै रहेर खोज्नुस् भन्नुभएको छ।’

महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक, नेवि संघ गठन, विभागको पूर्णता र नेपाल तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप गर्ने विषयमा विवाद छ। महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पेस गर्नुपर्ने माग पौडेल समूहको छ।

पौडेल समूहले महाधिवेशनको एजेन्डा नल्याएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले राखेको छ।

‘हामी मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेविसंघ र तरुण दल पनि विधानअनुसार गठन हुनुपर्छ।’

पौडेल समूहले नेविसंघमा विधानअनुसार सहमति नभए ३२ वर्ष उमेर हद कायम गरेर समिति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। ‘पार्टीभित्र सबैलाई सम्मान हुने गरी भागबण्डा भयो भने ठिक छ नत्र विधानअनुसार ३२ वर्षमुनिको कमिटी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तरुण दलको पनि नयाँ कार्यसमिति ल्याउनुपर्छ। यसको समय सकिसकेको छ।’

सभापति देउवाले नेवि संघ अध्यक्षमा राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् भने उनी चार जना महामन्त्री बनाउने गरी नेविसंघको पुरानै सांगठनिक संरचनाअनुसार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

अहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप्ने प्रस्ताव सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्। तरुण दलको समय थप गर्न पौडेल समूह सकारात्मक भए पनि महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने अडान कायमै छ।

देउवा भने शाहीलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। महासचिवको विषयमा सहमति हुने अवस्था नदेखेपछि पौडेल समूहले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सारेको हो।