कांग्रेसकाे नजरमा सरकार पुरै असफल,२१ बुँदे असफलता सार्वजनिक

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनको मुखैमा आएर २१ महिना अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका २१ असफलताहरु सार्वजनिक गरेको छ । 

कांग्रेसले मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘नेपाली कांग्रेसको आह्वान’ नामक पुस्तिकामार्फत सरकारका २१ असफलताहरु सार्वजनिक गरेको हो । बुधबार केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको २१ महिना पुग्दैछ । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ५० बढी युवामार्फत उपनिर्वाचनको घोषणा पत्रका रुपमा ‘नेपाली कांग्रेसको आह्वान’ नामक पुस्तिका सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस्ता छन्, कांग्रेसका आँखामा सरकारका २१ असफलताः

(१) राष्ट्रियताको प्रश्नमा असफलता !
भारत सरकारले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको अविभाज्य कालापानी लगायतका भूमिहरु त्यसभित्रै कोरेको छ। हाम्रो पश्चिमी सिमा महाकाली नदि हो र त्यस पूर्वको कालापानी लगायतका हाम्रा भूभागबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राखेको छ। ती भूभाग फिर्ता लिन कम्युनिस्ट सरकारलाई कांग्रेसले सम्पूर्ण रुपले साथ दिने सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं। तर राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहल मार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ।

(२) संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा असफलता !
वर्तमान संविधान जारी गर्दा हामीले क्रमश यसलाई संशोधन गर्दै अपनत्वको दायरा विस्तार गर्दै अघि बढ्ने सहमति र संकल्प गरेका थियौ। तर कम्युनिस्ट सरकार तराई–मधेस लगायतको भूभागमा रहेका असन्तुष्टिको हल गर्न र संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न असफल भएको छ।

(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्क्यौलमै असफलता !
दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनको सरकार पार्टी एउटा बनाइसके पनि प्रष्ट सैद्धान्तिक चित्र र चरित्र प्रस्तुत गर्न यो २१ महिनामा असफल देखिएको छ। एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई ‘फ्युजन’ गर्ने नाममा भएको ‘कन्फ्युजन’ लाई लामो समय राख्नु र सत्ता संचालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राख्नु सरकारको असफलताको प्रारम्भिक र अन्तत भविष्यमा अन्तिम कारक बन्ने देखिन्छ।

(४) संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न असफलता !
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीयताको घोषणा, संघीयता सहितको संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। २१ महिना पुगिरहँदा अझै पनि प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छैन। यद्यपि यो अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ तर ढिलाई भइरहँदा राजनैतिक सहजीकरणको नैतिक दायित्वबोध संघीय सरकारले नगर्नु अस्वभाविक देखिन्छ। संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश सरकारहरुलाई आवश्यक अधिकार, पर्याप्त बजेट र कर्मचारी समायोजनको सहजतामा केन्द्र सरकारले उदार ढंगले सहजीकरण नगरिदिंदा प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति आयो। केन्द्र सरकारको असफलता त यो प्रसंगमा गाँसिन्छ नै हाम्रो निष्कर्ष छ केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट दर्शन बोकेको सरकार संघीयताप्रति इमान्दार छैन।

(५) कूटनैतिक मामीलामा अपरीपक्वता !
कालापानी प्रकरणमा त सरकारको वक्तव्य मात्रैको भूमिका देखिएकै छ। उच्च राजनैतिक र कुटनैतिक पहलको योग्यता देखिएको छैन। कुटनैतिक मामिलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायश असफल प्रमाणित भएको छ  शुरुवातमा भेनेजुएला प्रकरणमा सरकार र सत्तारुढ नेकपाको दृष्टिकोण नै सत्तारुढ दलभित्रै विवादको विषय बन्न पुग्यो। केही समयअघि सी विचारधाराको प्रशिक्षणसम्मको विषयमा सरकारले देशलाई अस्पष्ट स्पष्टीकरणका साथ गुमराहमा राखेको छ।

(६) विप्लव प्रकरण : असफलताकोफरक पाठ !
विप्लव समुहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ। तर सरकारले निषेधको मार्ग अख्तियार गर्दा त्यसले समाधानलाई भन्दा द्वन्दको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पुर्‍याएको छ।

(७) शान्ति सुरक्षा : निर्मला प्रकरणमा हरायो सरकार !
यो २१ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुई जनाको हत्या भयो। नेपाली कांग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताहरुको हातबाट जीवन गुमाएका छन्। यस बीचमा कयौं बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमणका घटना भएका छन्। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा त सरकार सम्पूर्ण रुपले असफल प्रमाणित भएको छ।

(८) मूल्य वृद्धि : धरहरा ढलेर हुनुपर्छ सगरमाथा उक्लियो महंगी !
एकदिन कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्नेछ र बजार मूल्य पुरै नियन्त्रणमा आउनेछ भनेर देखाइएका सपनाहरुलाई अन्तत बजार भाउले सगरमाथा उक्लीएर खण्डीत गरेको छ । महंगी नियन्त्रणमा सरकार पूर्णत असफल भएको छ ।

(९) वाइडवडी लगायतको भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ !
कांग्रेस सांसदको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडवडी जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार भएको विवरण बाहिर ल्याएको थियो। त्यसलाई लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत आवश्यक टुंगोमा पुग्न सकिने विधिलाई अतिक्रमण गरेर सरकारले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ढाकछोपका लागि छानबिन आयोग बनायो। त्यो आयोगको अस्तित्व यतिबेला वेपत्ता छ। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण इतिहासमै बढी भ्रष्टाचारको रेकर्ड यो अवधिमा कायम भएको छ।

(१०) बुढी गण्डकी : कम्युनिष्ट सरकारको राष्ट्रघात !
नेपाली आफैले निर्माण गर्ने भनेर डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर  ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम अर्बौ पुगेसकेपछि एकाएक एक विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पिनु कुनै जिम्मेवार राष्ट्रवादी कदम थिएन। यसले बुढी गण्डकी परियोजनाको भविष्यलाई सम्पूर्ण रुपले अन्यौलमा धकेलेको छ।

(११)  मेलम्ची परियोजना माथि खेलवाड !
नेपाली कांग्रेसले नेकपालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैगर्दा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको थियो। नेकपाको सरकार बनेपछि बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम पूरा गरेर काठमाडौंमा केही महिनाभित्रै पानी आउनेछ भन्ने सपना विपरीत सत्तारुढ पक्षको गतिविधिकै कारण अन्तत मेलम्ची परियोजना पूरा हुन अझै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो।

(१२) निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौल !
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको रुख काट्नैपर्छ। त्यसमा हाम्रो असहमति छैन तर एयरपोर्ट सिटीका लागि समेत रुख काट्ने प्रस्ताव आउनु, विवाद पश्चात उचित निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई हुनु र लगानीका सम्बन्धमा गहिरो राष्ट्रिय विमर्श नहुनुका कारण निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ।

(१३)  चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न !
०४६ को परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजहरुको विस्तारमा नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले योगदान गर्‍यो। कलेजहरुको विस्तारले अध्ययनका लागि बाहिर गइरहेका विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै अध्ययनको अवसर मिल्यो। तर संख्या विस्तारित भएपछि समयक्रममा समस्याको आकार पनि विस्तारित भयो। चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि डा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा आवश्यक अध्यादेश कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गर्‍यो। तर पछिल्लो समय डा गोविन्द केसीसँगको सहमति र अनियन्त्रित शुल्क विरुद्धको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल प्रमाणित भएको छ।

(१४) सरकारको नियतले असफल संवैधानिक परिषद !
लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच महत्वपूर्ण निर्णयका विषयमा सामुहिक दायित्वबोध र सहकार्यको उद्देश्य साथ संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। नेकपाको सरकार बने यताको यो २१ महिनामा त्यो परिषद संविधानले दिएको उपरोक्त गरिमाको भूमिका निर्वाह गर्न कम्युनिष्ट सरकारको नियतकै कारण असफल रहिआएको छ।

(१५) शब्दमा प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा नियन्त्रण !
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसका सन्दर्भमा जे जस्ता कमजोरी भएका छन् तिनलाई सच्याउन हाम्रो पूर्ण साथ रहने अभिव्यक्ति संसदमा र सार्वजनिक रुपमै हामीले व्यक्त गर्दै आएका छौं। तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर त भएन नै मिडिया काउन्सिल लगायतको विधेयक मार्फत सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन पुग्यो। कयौं पत्रकारलाई यस बीचमा आस्थाका आधारमा कारबाही गरिएको छ र सरकार यो प्रकरणमा अभिभावकीय भूमिका निभाउन असफल प्रमाणित भएको छ।

(१६) धर्मको प्रश्नमा होली वाइन प्रकरण !
संविधानमा एक ढंगको व्यवस्था गरेर सरकार निश्चित धर्मको प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रममा सह–आयोजक बन्नु सामान्य नभई गम्भीर गल्ती थियो। सरकार निश्चित दलको गठन भए पनि मुलत सबै दल, सबै धर्म, सबै वर्ग र सबै समुदायको सरकार हो तर सरकारले आफ्नो साझा र उच्च गरिमालाई यो प्रकरणमा कायम राख्न सकेन।

(१७) गुठी विधेयक : जनशक्तिले झुकाएको सत्ता !
सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा हजारौं नागरिक स्वतस्फूर्त रुपले सडकमा ओर्लिए। जनताको व्यापक विरोधले सरकार झुक्न बाध्य भयो। सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति थिएन।

(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष : कर्म कसैको प्रचार कसैको !
प्रधानमन्त्रीको तस्बीर काठमाडौ सहरको बिजुलीका पोलहरुमा व्यापकसँग टाँगेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई प्रचार यसरी गर्‍यो मानौं यो यही सरकारको भिजन र यहि सरकारको कार्यक्रम हो। तर वास्तविकता यो भन्दा विल्कुलै भिन्न थियो। कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐन बमोजिम त्यहि वर्ष अर्थात ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको थियो। वर्तमान सरकारको कर्तव्य यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि सार्थक संयोजनको थियो र हो।

(१९) बालुवाटार काण्डमा लिलाम नैतिकता !
कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भएका बेलाको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अनि कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्का नेताका नाममा बालुवाटारको जग्गाको विवादास्पद प्रकरण बाहिरिएपछि सरकार बालुवाटार काण्डलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ। बालुवाटारकै जग्गा समेत फिर्ता गराउन नसक्ने स्थिति बन्नु दुईतिहाईको सरकारका लागि लज्जास्पद घटना हो।

(२०) कम्युनिष्ट पार्टी उकालोलाग्दा शेयर बजार ओरालो !
स्थिर सरकार बनेपछि शेयर बजार उकालो लाग्नुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकारकाप्रति विश्वासको ग्राफ उक्लिन नसक्दा शेयर बजार ओरालो लाग्यो। जिम्मेवार मन्त्रीले नै अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहँदा त्यसले शहरीया मध्यमवर्ग मात्रै होइन शेयरमा आबद्ध रहेका ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गीय नागरिक पनि मारमा परे। २१ महिनाको अवधिमा मुलुकको आर्थिक इच्छाशक्तिमा बढोत्तरी या ह्रास के भएको छ भन्ने बुझ्न अर्थतन्त्रको ‘पल्स’ मानिने शेयर बजारको स्थिति हेरेर सरकारको असफलता पनि सहज मापन गर्न सकिन्छ।

(२१) असहिष्णु अभिव्यक्ति : अराजनैतिक चरित्र !
लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुका बीच ठूलो फरक हुन्छ भन्ने सत्य तथ्य बुझ्न नेकपाको सरकारको सामान्य समीक्षा नै पर्याप्त हुन्छ। यो सरकार निश्चयनै लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्माण भएको हो तर विरोधका स्वरलाई सुन्नै नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई खुला उजागर गरेको छ। विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहीनता र निषेधाज्ञा मात्र होइन विरोध गर्नेहरु माथि जाइलाग्न गरिएका अपिल, अरिंगाल बन भनी कार्यकर्तालाई गरिएका उर्दी अनि बाँके, तनहुँ र चितवन लगायतका ठाउँमा गरिएका आक्रमणका घटना सत्ताको प्रेरणा र संरक्षणमै भएको देखिन्छ।