जापानमा रोजगारी- लक्की-ड्रबाट परीक्षार्थी छानिने

काठमाडौँ-नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रियामा दुई देशबीच सहमति भए पनि भाषा परीक्षामा जापानी निजी क्षेत्र हाबी भएको छ । यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता छैन । जापानले भाषा परीक्षामा सहभागी गराउने र छनोट गर्ने अधिकार त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । परीक्षार्थीको संख्या उसले नै तोक्नेछ । केयर गिभरको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन निजी क्षेत्रले विद्युतीय लक्की-ड्र गराउने भएको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ |

‘जापानसँग द्विपक्षीय बैठकमा केयरगिभरको भाषा परीक्षामा एक हजार जनासम्म सामेल गराउने छलफल भएको थियो । त्यतिखेर जसले पहिला आवेदन दिन्छ, उसैलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भनिएको थियो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उमेश ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयलाई विद्युतीय लक्की ड्रबाट परीक्षार्थी छान्ने औपचारिक सूचना आएको छैन ।’

नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय बैठकले सूचना आदानप्रदान गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकेको थियो । सम्पर्क व्यक्तिलाई प्रशिक्षार्थी छान्ने प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । श्रम मन्त्रालयले भाषा परीक्षामा कस्तो सहयोग चाहिन्छ भनेर जापानी पक्षलाई सोधेको थियो । त्यसमा पनि जापानले प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । जापानले पहिलो पटक केयरगिभर काममा नेपाली कामदार लैजान भाषा परीक्षा लिन लागेको हो ।

भाषा परीक्षा कात्तिक १०, ११ र १२ गते, १९, २०, २१ र २६, २७ र २८ गते गरी ९ दिन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो । प्रशिक्षार्थीले एकै दिन ६० मिनेटको सामान्य भाषा र ३० मिनेटको सीपसम्बन्धी विशेष भाषाको परीक्षा दिनुपर्नेछ । कम्प्युटरबाट दिइने भएकाले नतिजा तुरुन्तै थाहा हुने ढुंगानाले जानकारी दिए । केयरगिभरका लागि महिला र पुरुष दुवै भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

‘कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा मात्रै सरकार-सरकारबीचको संयन्त्रले काम गर्ने देखिएको छ । भाषा र सीप परीक्षा गरी योग्य उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा भने जापानी निजी क्षेत्रले काम गरेको देखियो,’ ढुंगानाले भने, ‘यो कोरिया मोडलभन्दा केही फरक छ ।’ पहिलो चरणमा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कति जनासम्म जापान जान पाउने भन्ने विषय तय भइसकेको छैन । ‘रोजगारदाताको मागअनुसार नै नेपाली जान पाउनेछन् । यसैमा हाम्रो छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘भाषामा उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये कुन रोजगारदाताले कसरी छनोट गर्नेछ भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । यो छलफलकै क्रममा छ ।’

नेपाल र जापानबीचको श्रम समझदारीअनुसार जापान जान छानिएका कामदारको लागत शून्य हुनेछ । म्यानपावरको संलग्नताबिना कामदारलाई सरकारी संयन्त्रले समन्वय गरी पठाउनेछ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गरिसकेको छ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने हो,’ ढुंगानाले भने, ‘कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनेछन् ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाइँदै आएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो । इजरायल भने असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने उसको भनाइ छ ।