सर्वोच्च पुग्यो जम्मु-काश्मीर विवाद

काठमाडौं- भारतीय राज्य जम्मू-काश्मीरको विवाद सर्वोच्च अदालत  पुगेको छ। यो प्रान्तलाई दिइँदै आएको विशेष अधिकारसम्बन्धी भारतीय संविधानको धारा ३७० को प्रावधान खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।

नेसनल कन्फ्रेस (एनसी)ले शनिबार भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर भएको हो। 

एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसुदीले दायर भएको रिटमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको आदेश असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै ‘निष्प्रभावी’ गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। एनसीले जम्मू-काश्मीर ‘पुनर्गठन अधिनियम, २०१९’लाई पनि असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेको छ।

उक्त रिटमा धारा ३७० हटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेश केन्द्रको आफू अनुकूलको सहमति भएको बताइएको छ।

‘यो आदेश सरासर असंवैधानिक छ। किनकी राष्ट्रपतिको आदेश राज्य सरकारको स्थानमा राज्यपालको मञ्जुरीमा आधारित छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यहाँ राज्य सरकारको मतलव स्वयम् केन्द्र सरकार हो, जो राष्ट्रपतिको अधिनमा सञ्चालन हुने गर्दछ।’

जम्मू-काश्मीरबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको समेत मत नलिई रातारात उनीहरुको अधिकार हनन गरेर संविधानको धारा खारेज गरिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

भारतको संविधान संघीय ढाँचाअनुरुप भएको र त्यसलाई राज्य खारेज गर्ने अधिकार नभएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ।