भारतीय सर्वोच्च अदालतले भन्यो- ‘पैदल यात्री हेर्ने काम सरकारको हो ‘

नयाँ दिल्ली - कोरोना संक्रमण पश्चात आफ्नो घर जान चाहाने मानिसहरुलाई खाना र पानी उपलव्ध गराउनु पर्ने माग सहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जवाफ दिएको छ । अदालतले भनेको छ- 'बाटोमा को हिडेको छ, को छैन त्यो हेर्ने काम अदालतको हैन र त्यो सम्भव पनि छैन ।' अदालतले जवाफमा भनेको छ- 'मानिसको चहलपहल, आवत जावत हेर्ने काम सरकारको हो र यस समस्या बारे सरकारकै धारणा आधिकारीक हुनेछ...  विस्तृतमा